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7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात, मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग को दी मंजूरी

श्रीनगर: जल्द ही नए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार वेतन और अन्य लाभ दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर दिया है.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक अगले कुछ दिनों (31 अक्टूबर से) में अस्तित्व में आने वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के सभी भत्तों के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी. यह लाभ 31 अक्टूबर से प्रभावी माना जाएगा.

मौजूदा जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍य में कार्यरत 4.5 लाख सरकारी कर्मचरियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी भत्‍ते जैसे  चिल्‍ड्रेन एजूकेशन अलाउयन्‍स, हॉस्‍टल अलाउयन्‍स, ट्रान्‍सपोर्ट अलाउयन्‍स, लीव ट्रेवल कन्‍सेशन (LTC), फिक्‍सड मेडिकल अलाउयन्‍स  आदि दिए जाएंगे. इससे केंद्र पर सालाना अनुमानित लगभग 4800 करोड़ रुपये का भार आएगा.

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करते हुए जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया. साथ ही राज्य को दो संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन करने की घोषणा की.

कुछ दिन पहले मोदी सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते का तोहफा दिया गया. केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते/महंगाई राहत को 5 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया. जिससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा. यह जुलाई 2019 से लागू होगी. इससे सरकारी खजाने पर 16 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

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