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SC ने लगाई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सरकार को फटकार, कहा- लोग गैस चैंबर में रहने को मजबूर

नई दिल्ली। दिल्ली में एक महीने से भी ज्यादा समय से वायु प्रदूषण का मुद्दा छाया हुआ है। हालांकि सरकार इसे रोकने के लिए काफी प्रयास कर रही है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर प्रदूषण मामले पर सुनवाई की। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस अरुण मिश्रा ने उनसे पूछा कि क्या अभी भी पंजाब में पराली जलाई जा रही है तो उन्होंने कहा कि हां।

जस्टिस मिश्रा ने कहा कि यह लगातार बढ़ रहा है, इसलिए हमने आपको यहां बुलाया है। ये क्यों बढ़ रहा है? आप हमें ये बताइए कि हम आप पर जुर्माना क्यों न लगाएं जो कि ऊपर से नीचे तक के सभी अफसरों से लिया जाए। हमारे आदेश के बावजूद यह हो रहा है। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कृषि विभाग ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेशन भी काम कर रहा है। हमने किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल देने के लिए मना लिया है।

इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हर कोई जानता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है? अगर कोई प्रयास नहीं किए गए तो यह अगले साल भी होगा। आप अगर इसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली-एनसीआर के लोग मरते रहें और कैंसर के शिकार हों। आप क्या कर रहे हैं, पानी और हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए आपने क्या किया है। कहां है रिपोर्ट आप बताइए हमें। लोगों को गैस चैम्बर में रहने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है?

लोग इस देश पर हंस रहे हैं। मारना ही है तो उन्हें एक बार में ही मार दीजिए। एक बार 15 बैग में एक्सप्लोजिव ले आइए। लोग क्यों इस चीज से सफर करें। जस्टिस अरुण मिश्रा ने सीपीसीबी को आदेश दिया कि वह दिल्ली में चल रही फैक्ट्रियों के प्रदूषण पर पडऩे वाले प्रभाव की एक रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करें। साथ ही रिपोर्ट में ये भी बताया जाए कि दिल्ली में कैसे कारखाने चल रहे हैं।

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