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एसपीजी कानून को कांग्रेस ने ही किया कमजोर, अमित शाह का एक और बड़ा हमला

New Delhi :  विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के मसले पर संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामे का साक्षी बनी लोकसभा में बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने एसपीजी अधिनियम 2019 (संशोधित) बिल पेश कर साफ कर दिया कि नए प्रावधानों का मकसद कानून को उसकी मूल भावना के अनुरूप बनाए रखना है. खासकर जब उसे पहली बार 1988 में लागू किया गया था. उसके लिहाज से एसपीजी कवर सिर्फ प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों को ही दिया जा सकता था. गौरतलब है कि मोदी सरकार ने हाल ही में गांधी परिवार के सदस्यों से एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी.

पिछली सरकारों ने कमजोर किया कानून
गृहमंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने समय-समय पर एसपीजी कानून में बदलाव कर उसे ‘कमजोर’ बनाने का ही काम किया है. इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके तहत वर्तमान पीएम या उनके परिजनों के अलावा पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिजनों को ही पांच सालों तक एसपीजी कवर मिल सकेगा. गौरतलब है कि बीते दिनों सोनिया और राहुल गांधी से एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने पर भारी हंगामा हुआ था. लोकसभा में इस मसले पर शुरुआती दिनों में कामकाज भी नहीं चला सका और मोदी 2.0 सरकार पर तीखे आरोप लगाए गए.

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