लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त समिति भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के विचारों पर ध्यान दें : संघाणी
बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजने पर अपनी प्रक्रिया जारी रखते हुए दिलीप संघाणी, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एवं इफको ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ बहु-राज्य सहकारी समितियों (संशोधन) विधेयक से संबंधित विभिन्न विवादस्पद मुद्दों पर संसद की संयुक्त समिति का ध्यान केन्द्रित करायेगी, ताकि इन समितियों के प्रजातांत्रिक स्वरूप और स्वायत्तता पर कोई आंच नहीं आये और उनकी हितों की रक्षा हो।
उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि समिति भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के विचारों पर अवश्य ध्यान देगी।
उन्होंने आगे कहा कि संशोधन विधेयक में सहकारी शिक्षा निधि के रख-रखाव का जिम्मा सरकार के बजाय, पूर्व की तरह भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के पास रहना चाहिये, ताकि सहकारिताओं की स्वायत्तता कायम रहे, ऐसा नहीं करने से इसका प्रतिकूल प्रभाव राज्यों पर भी पड़ेगा और उनकी स्वायत्तता पर खतरा मंडरायेगा।
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, सहकारी आंदोलन की शीर्षस्थ संस्था है, जिसका मुख्य कार्य सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण है।