झोलाछाप डॉक्टरों के मामले में कोर्ट सख्त, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य से मांगा जवाब
झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ जनहित याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमथ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली, मप्र मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार के अलावा जबलपुर, भोपाल व छिंदवाड़ा के सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
आईएमए जबलपुर के अध्यक्ष डॉ. अमरेन्द्र पांडे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे व शिवेंद्र पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि शहर के साथ प्रदेश भर में खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टर बिना डिग्री नर्सिंग होम्स और अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। बिना वैधानिक डिग्री या लायसेंस के एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों की वजह से लोगों के स्वास्थ्य को बड़ा नुकसान हो सकता है।