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CJI बोबड़े ने नोटिस जारी कर पूछा- जेलों में COVID-19 से निपटने के लिए क्या कर रही है सरकार?

नई दिल्ली: जेलों में भीड़-भाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी जेलों के DG और सभी राज्यों के मुख्य सचिव और समाज कल्याण विभाग के प्रमुख को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जेलों में COVID-19 से पैदा हुई वर्तमान स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए निर्देश क्यों ना दिए जाएं.

एक याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस. ए. बोबड़े ने जेलों में COVID-19 से पैदा हुई परिस्थितियों पर चिंता जताई है. उन्होंने पूछा, “जेलों में भीड़-भाड़ बहुत रहती है, ऐसे में जेलों में क्या हालात हैं?”

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आगे कहा, “यदि जेल में कोरोना का प्रकोप होता है तो यह बहुत बड़ी संख्या को लोगों को प्रभावित करेगा और यह दूसरों को भी कोरोना वायरस फैलाने का केंद्र बन सकता है. जेल में कोरोना की बीमारी फैल सकती है और वहां से बीमारी बाहर आ सकती है इसीलिए जेल की हालत बेहतर करनी होगी.”

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसके उचित कार्रवाई की जा रही है.

बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान आई जिसमें कोर्ट एक पुरानी याचिका की सुनवाई कर रहा है. जिसमें देश भर में जेल की हालत सुधारने कि मांग की गई है. इस याचिका में कहा गया है कि जेल के अंदर कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा कैदी रहते हैं.

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