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जम्मू कश्मीर से अनुच्‍छेद 370 की समाप्‍ति के बाद सामाजिक शांति बिगड़ी, आर्थिक तरक्की संभव नहीं :कांग्रेस

संसद:  कांग्रेस ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि गत पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) और लद्दाख (ladakh) को लेकर सरकार ने जो फैसले किये, उससे वहां सामाजिक शांति बिगड़ गयी और ऐसी स्थिति में दोनों केंद्रशासित राज्यों में आर्थिक तरक्की भी नहीं हो सकती. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी (Manish Tiwari) ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा की शुरूआत करते हुए केंद्र सरकार पर ‘संकीर्ण सोच’ के साथ यह फैसला लेने का आरोप लगाया और यह आरोप भी लगाया कि इस फैसले को ‘‘कूटनीति और राजधर्म’’ के तहत नहीं लिया गया जिसके दूरगामी परिणाम देश को भुगतने होंगे.

तिवारी ने कहा कि बेहतर होता कि जम्मू कश्मीर के बजट से संबंधित चर्चा वहां की विधानसभा में होती. उन्होंने कहा कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं और हमें उम्मीद है कि सकारात्मक परिणाम आएगा. तिवारी ने आरोप लगाया कि उक्त फैसले के माध्यम से सरकार ने कश्मीर की जनता को यह गलत संदेश दिया कि हमें जमीन चाहिए, अवाम नहीं. उन्होंने मांग की कि सरकार को सदन में जम्मू कश्मीर के उन लोगों की सूची रखनी चाहिए जिन्हें अलग-अलग राज्यों की जेलों में रखा गया है. कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि सरकार ने आज तक इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को एनएसए के तहत हिरासत में क्यों रखा गया?

उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को छोड़े जाने पर संतोष जताते हुए बाकी दोनों नेताओं को भी जल्द रिहा किये जाने की मांग की. तिवारी ने कहा कि सरकार ने जनवरी में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भी राज्य में पूरी तरह इंटरनेट बहाली नहीं की. उन्होंने कहा कि क्या यह न्यायालय के फैसले की अवमानना तो नहीं? कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर कहा कि इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि इंटरनेट का दुरुपयोग उस क्षेत्र में आतंकवाद के लिए किया जाता रहा है. तिवारी ने कहा कि सात महीने तक इंटरनेट पर पूरी तरह रोक के लिए आतंकवाद का हवाला नहीं दिया जा सकता.

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