भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संविदा कर्मियों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। जिसमें 1 साल के अनुबंध प्रक्रिया को समाप्त करने, संविदा कर्मचारियों का वेतन, और अन्य सेवा शर्तों के बारे में राज्य सरकार ने घोषणा की है। केंद्रीय योजनाओं में 60 फ़ीसदी से लेकर 80 फ़ीसदी राशि केंद्र सरकार वहन करती है। जब तक केंद्र सरकार की अनुमति नहीं होगी। तब तक केंद्र की योजनाओं में परिवर्तन करने का अधिकार,राज्य सरकार को नहीं होता है।
मध्य प्रदेश सरकार ने जो घोषणाएं की हैं। यदि केंद्र सरकार उसकी अनुमति नहीं देती है,तो राज्य सरकार को अपने खजाने से उस राशि का भुगतान करना पड़ेगा। सेवा शर्तों में जो परिवर्तन किया गया है। उसके बारे में भी केवल राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। पूर्व दो मुख्य सचिवों ने भी इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है। राज्य सरकार को केंद्र की योजनाओं में केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त कब लेना चाहिए। अन्यथा बाद में राज्य सरकार को स्वयं आर्थिक भार उठाना पड़ेगा। प्रक्रिया में बदलाव के पहले केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है। केंद्रीय योजनाएं देश के सभी राज्यों में संचालित होती हैं।
