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जम्मू कश्मीर में आज के चार साल पहले ही धारा 370 को संसद ने हटा दिया था और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करते हुए लद्दाख को उसके प्रशासन से अलग कर दिया था।
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश में सामान्य स्थिति के केंद्र के दावों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है।
केंद्र ने वर्ष 2019 में आज ही के दिन संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया था। साथ ही राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित कर दिया गया था।
महबूबा मुफ्ती ने एक ट्विटर (अब एक्स) पर लिखा, “मुझे आज अन्य वरिष्ठ पीडीपी नेताओं के साथ नजरबंद कर दिया गया है। यह आधी रात की कार्रवाई के बाद हुआ है जहां मेरी पार्टी के कई लोगों को पुलिस स्टेशनों में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सामान्य स्थिति के बारे में भारत सरकार के झूठे दावे उनके मन में व्याप्त डर से प्रेरित कार्यों से उजागर हो गए हैं।”
एक अन्य टिप्पणी में उन्होंने कहा, “एक तरफ, पूरे श्रीनगर में अनुच्छेद 370 के अवैध निरस्तीकरण पर कश्मीरियों से जश्न मनाने का आह्वान करने वाले विशाल होर्डिंग्स लगाए गए हैं। दूसरी तरफ लोगों की वास्तविक भावना का गला घोंटने के लिए क्रूर बलप्रयोग किया जा रहा है। आशा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ऐसे समय में इन घटनाक्रमों का संज्ञान लेगा जब अनुच्छेद 370 पर सुनवाई हो रही है।”
अधिकारियों ने घाटी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं।
अभी तक कहीं से भी किसी विरोध-प्रदर्शन या अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है।
