नई दिल्ली: केंद्र सरकार (central government) लोकसभा चुनाव से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. इनके साथ ही पेंशनभोगी भी लॉटरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक आज शाम कैबिनेट (CCEA) की बैठक में महंगाई भत्ता (DA) 4 फीसदी बढ़ाने का फैसला हो सकता है. यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा. संभावना है कि कर्मचारियों को उनके वेतन में तीन महीने का यह अतिरिक्त भत्ता मिलेगा. इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50 फीसदी से ज्यादा हो जाएगी.
ऐसे होता है भत्ता तय
केंद्र सरकार सीपीआई डेटा के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता निर्धारित करती है। सीपीआई डेटा वर्तमान में 12 महीने के औसत 392.83 पर है। इसके आधार पर डीए मूल वेतन का 50.26 फीसदी होगा. श्रम मंत्रालय हर महीने सीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा प्रकाशित करता है।
DA और DR में क्या अंतर है?
महंगाई भत्ता कर्मचारियों के लिए है जबकि महंगाई राहत पेंशनभोगियों के लिए है। डीए और डीआर को विशेष रूप से जनवरी और जुलाई के महीनों में दो बार बढ़ाया जाता है। आखिरी बढ़ोतरी अक्टूबर 2023 में हुई थी। तब डीए 4 फीसदी बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया था. महंगाई के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है. यदि मार्च में डीए बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है, तो इसे इसी जनवरी से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाएगा। तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी बकाया वापस मिल जाएगा।
कैसे मिलेगा लाभ?
मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 53,500 रुपये प्रति माह है. 46 फीसदी के हिसाब से गणना की जाए तो उनका महंगाई भत्ता 24,610 रुपये होगा. लेकिन अब नए अपडेट के मुताबिक 4 फीसदी बढ़ने पर DA 50 फीसदी हो जाएगा. यह रकम बढ़कर 26,750 रुपये हो जाएगी. इसका मतलब है कि कर्मचारियों को प्रति माह 26,750 24,610 = 2,140 रुपये की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
मान लीजिए कि केंद्र सरकार के एक पेंशनभोगी को प्रति माह 41,100 रुपये की पेंशन मिलती है। 46 प्रतिशत के आधार पर उन्हें 18,906 रुपये का डीआर मिलेगा। अगर डीआर 50 फीसदी हो जाता है तो उन्हें 20,550 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता मिलेगा. इसका मतलब है कि इस अपडेट से उनकी पेंशन में प्रति माह 1,644 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
