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राहुल गांधी ने पीएम मोदी को आरक्षण की सीमा हटाने की चुनौती दी, कहा – कांग्रेस सत्ता में आई तो इसे समाप्त करेगी

निर्मल (तेलंगाना)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाने की चुनौती देते हुए रविवार को कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वह इस सीमा को समाप्त कर देगी।

तेलंगाना के आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र के निर्मल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी आरक्षण के खिलाफ हैं और इसे समाप्त करना चाहते हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा, “नरेंद्र मोदी को देश से यह वादा करना चाहिए कि वह 50 प्रतिशत की सीमा हटा देंगे क्योंकि कांग्रेस ऐसा करने वाली है। नरेंद्र मोदी ने अब तक अपने किसी भी भाषण में नहीं कहा है कि वह आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा समाप्त करेंगे।”

आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा करने को देश के समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ओबीसी, दलितों और जनजातीय लोगों के साथ न्याय करने का वादा किया है।

उन्होंने दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) संविधान को समाप्त करना चाहते हैं।

संविधान की एक प्रति लहराते हुए उन्होंने कहा, “यह चुनाव दो विचारधाराओं के बीच है। एक तरफ कांग्रेस संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस संविधान को समाप्त कर गरीबों को दिये गये अधिकार छीनना चाहती है।”

उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने कहा है कि यदि वे सत्ता में आये तो संविधान बदल देंगे। यदि संविधान बदला गया तो आरक्षण भी समाप्त हो जायेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पिछड़ों, दलितों और जनजातीय लोगों का विकास नहीं चाहती है।

राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में अपनी गारंटियों को पूरा किया है और पूरे देश में इसी तरह की गारंटियां पूरी करने की उसकी योजना है।

राहुल गांधी ने कहा कि गरीब परिवार की हर महिला को हर महीने 8,500 रुपये दिये जायेंगे। यह तेलंगाना में महिलाओं को मिलने वाले मासिक 2,500 रुपये के अतिरिक्त होगा।

प्रधानमंत्री पर युवाओं को बेरोजगार बनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ‘पहली नौकरी पक्की’ की गारंटी दी है जिसमें मनरेगा की तरह ही स्नातकों को रोजगार की गारंटी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पूरे देश में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। स्नातक और डिप्लोमा डिग्रीधारकों को एक साल के लिए एक लाख रुपये सालाना के स्टाइपंड पर नौकरी दी जाएगी। इस दौरान जिनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा उन्हें विभाम में स्थाई नौकरी दे दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह दुनिया में अपनी तरह की पहली योजना होगी, जिससे भारत में दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन प्रशिक्षित कार्यबल तैयार होगा।

सत्ता में आने पर जाति जनगणना का वादा दोहराते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में दलितों, जनजातीय लोगों, अल्पसंख्यकों और समान्य श्रेणी के गरीबों की आबादी 90 प्रतिशत है, लेकिन नौकरियों में उनकी संख्या काफी कम है। जाति जनगणना से पता चलेगा कि उनकी आबादी कितनी है।

जमीन पर आदिवासियों के पहले हक की बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार उनकी समस्याओं का हल करेगी। उनके अधिकारों का संरक्षण किया जायेगा।

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