इजरायल ने हमास के साथ जारी जंग के बीच फिलिस्तीनियों की जमीन हड़पना भी शुरु कर दिया है. इजरायली सरकार ने वेस्ट बैंक में लगभग 2000 एकड़ जमीन के टुकड़े को अपने राज्य की स्वामित्व वाली संपत्ति के रूप में नामित किया है. मानवाधिकार समूहों ने इजरायल के इस कदम को दशकों बाद भूमि के सबसे बड़े कब्जे के रूप में चिन्हित किया गया है.
रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का विस्तार पूरी तरह अवैध है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने साल 2016 में यहूदियों को शांति और सुरक्षा वाले दो राज्यों के समाधान में बड़ी बाधा बताया था.
इजरायली वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने टाइम्स ऑफ इजरायल को तर्क दिया कि शुक्रवार को जॉर्डन घाटी में राज्य के स्वामित्व वाली भूमि की घोषणा एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक मुद्दा है. उन्होंने कहा कि इजरायल और दुनिया में ऐसे लोग हैं जो यहूदिया, सामरिया और सामान्य रूप से देश पर हमारे अधिकार को कमजोर करना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे.
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल द्वारा वेस्ट बैंक की भूमि को इजरायली बस्ती के रूप में नामित करने से इलाके में घरों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा साथ ही वाणिज्यिक विकास का भी नया रास्ता बनेगा. इजरायली सेटलमेंट संस्था पीस नाउ ने बताया कि साल 1993 के ओस्लो समझौते के बाद यह इजरायल का सबसे बड़ी घोषणा है.
इससे पहले प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने इस महीने वेस्ट बैंक इलाके में 3,400 से अधिक नए बसने वाले घरों के निर्माण को हरी झंडी दी थी. इसकी संयुक्त राष्ट्र और फिलिस्तीनी प्राधिकरण ( पीएलए ) ने आलोचना की थी.
