वचनपत्र में वादा किया गया है कि बहुदिव्यांगजनों की पेंशन की राशि बढ़ाकर दो हजार रुपए की जाएगी। जाति आधारित जनगणना की जाएगी। सरकारी सेवाओं और योजनाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देंगे। संत शिरोमणि रविदास के नाम पर कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय सागर में स्थापित करने का वादा भी किया गया है। तेंदूपत्ता की मजदूरी की दर चार हजार रुपए प्रति मानक बोरा की जाएगी।
वचनपत्र में कहा गया है कि पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को कक्षा एक से आठवीं तक पांच सौ रुपए, नवीं और दसवीं के लिए एक हजार रुपए और ग्यारहवीं एवं बारहवीं के बच्चों के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकाल में बना पेसा एक्ट लागू करेंगे।
वचनपत्र के अनुसार किसानों को गेंहू का 2600 रुपए और धान का 2500 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य दिया जाएगा। पांच हॉर्सपॉवर निशुल्क बिजली देने के साथ ही दस हॉर्सपॉवर तक 50 प्रतिशत छूट देंगे। नंदिनी गोधन योजना के तहत दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेंगे। एक हजार गौशालाएं बनवाने का कार्य फिर से प्रारंभ कराया जाएगा। इसमें मछुआरों और खेतिहर श्रमिकों के लि भी घोषणाएं की गयी हैं। सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
प्रदेश में लुप्त हो रही नदियों के संरक्षण के कार्य होंगे। मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाया जाएगा। दो लाख सरकारी पद भरेंगे। युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने के कार्य होंगे। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में सौ प्रतिशत छूट देंगे। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1500 से लेकर 3000 हजार रुपए तक प्रतिमाह आर्थिक सहायता दो वर्ष के लिए दी जाएगी। छात्र संघ चुनाव नियमित होंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के कार्य होंगे।
महिलाओं को स्टार्ट अप के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण तीन प्रतिशत ब्याज दर पर मुहैया कराया जाएगा। बेटियों के लिए मेरी बिटिया रानी योजना शुरू होगी जिसके तहत दो लाख 51 हजार रुपए की राशि उनके जन्म से लेकर विवाह संस्कार होने तक दी जाएगी।
वचनपत्र के अनुसार स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाया जाएगा और स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करेंगे। इसके तहत प्रति परिवार 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ न्याय किए जाने का वादा भी इसमें किया गया है।
इसमें रेत आवंटन की नई नीति बनाने के साथ ही रेत घोटालों की जांच कराने की बात की गयी है। पैंसठ वर्ष से अधिक के श्रमिकों को 1200 रुपए प्रतिमाह सम्मान निधि दी जाएगी। इसमें आर्थिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की बात करते हुए कहा गया है कि न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार प्रदान किया जाएगा। करों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। राज्य की पंचवर्षीय योजना शुरू करेंगे। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की बात भी इसमें की गयी है। परिवहन क्षेत्र के अलावा पत्रकारों के संबंध में भी वचन इस वचनपत्र में दिए गए हैं।
