नई दिल्ली: सरकार पूरे माल और सेवा कर, या जीएसटी, 16,982 करोड़ रुपये के मुआवजे के बकाये का भुगतान आज अपनी जेब से करेगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों को निर्धारित करने वाली परिषद की बैठक के बाद कहा।
“हमने आज घोषणा की है कि जीएसटी मुआवजे के लंबित शेष राशि का पूरा बकाया आज से चुका दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, जीएसटी मुआवजे का पूरा बकाया – कुल 16,982 करोड़ रुपये – का भुगतान किया जाएगा,” सुश्री सीतारमण ने कहा।
वित्त मंत्री ने कहा, “हालांकि यह राशि वास्तव में आज मुआवजा कोष में उपलब्ध नहीं है, हमने इस राशि को अपने संसाधनों से जारी करने का फैसला किया है और भविष्य में मुआवजा उपकर संग्रह से इतनी ही राशि वसूल की जाएगी।” 1 ने अगले साल आम चुनाव से पहले अपना आखिरी प्रमुख केंद्रीय बजट पेश किया।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 सरकार को एक उपकर लगाने की अनुमति देता है जो 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद से खोए हुए धन के लिए राज्यों को भुगतान किया जाएगा। जीएसटी पर स्विच करने से कई राज्यों के राजस्व का नुकसान हुआ था, जिसके लिए उन्हें जुलाई 2017 से पांच साल की गिनती के लिए मुआवजा देने की आवश्यकता थी।
जीएसटी परिषद द्वारा आज लिए गए कुछ अन्य निर्णय इस प्रकार हैं:
टैग, ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर पर कोई GST नहीं; पहले यह 18 फीसदी था।
कोयला वाशरी को या उसके द्वारा आपूर्ति किए जाने पर “कोयला अस्वीकार” पर कोई जीएसटी नहीं।
न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर रिवर्स-चार्ज तंत्र के तहत कर लगाया जाएगा।
वार्षिक रिटर्न देर से दाखिल करने के लिए विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
पेंसिल शार्पनर पर GST 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया.
